🔴 बिहार सरकार का बड़ा ऐलान: 2025 तक हर गांव में पहुँचेगी 24 घंटे बिजली

🗓️ प्रकाशित: 9 जुलाई 2025 | ✍️ लेखक: Niraj Kumar

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📰 मुख्य खबर

बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 2025 तक बिहार के हर गांव और टोले में 24 घंटे निर्बाध बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस योजना की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए ₹5,000 करोड़ का बजट पास किया गया है और योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार इस मिशन को "रोशनी हर घर तक" नाम से चला रही है।

📌 योजना की मुख्य बातें:

• 3,500 से अधिक गांवों को मुख्य ग्रिड से जोड़ा जाएगा
• नई ट्रांसफॉर्मर यूनिट्स और तारों की स्थापना
• सोलर एनर्जी का उपयोग – पर्यावरण के अनुकूल विकल्प
• स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार
• डिजिटल मीटर और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम लागू

📣 मुख्यमंत्री का बयान:

"बिजली सिर्फ एक सेवा नहीं, आत्मनिर्भर बिहार की रीढ़ है। हमारा सपना है कि 2025 तक कोई भी गांव अंधेरे में न रहे।"
– नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

📊 योजना कैसे लागू की जाएगी?

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (BSEB) इस योजना का कार्यान्वयन करेगा। योजना के तहत दो चरणों में काम होगा – पहले चरण में 2,000 गांवों को अगले 12 महीनों में ग्रिड से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में 1,500 गांवों को सोलर सिस्टम या डीजल बैकअप के जरिए कनेक्ट किया जाएगा।

सरकार इस योजना में खासतौर पर पिछड़े जिलों को प्राथमिकता देगी – जैसे कि किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल और सीतामढ़ी। यहाँ बिजली की उपलब्धता अब भी काफी सीमित है।

🔍 इससे लोगों को क्या फायदा होगा?

इस योजना से छात्रों को रात में पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी शिक्षा पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा किसान सिंचाई कार्यों के लिए बिजली का उपयोग कर सकेंगे, जिससे खेती अधिक आधुनिक और उत्पादक होगी।

साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग (जैसे आटा चक्की, सिलाई सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग आदि) को भी बढ़ावा मिलेगा। बिजली के साथ डिजिटल सेवाएं भी पहुँचेंगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुँचेगा।

🛠️ सरकार की रणनीति और लक्ष्य:

राज्य सरकार ने सभी ज़िलों के DM को आदेश जारी किए हैं कि वे ग्रामीण इलाकों की बिजली समस्याओं की रिपोर्ट दो सप्ताह में भेजें। इन रिपोर्ट्स के आधार पर योजना की माइक्रो-लेवल प्लानिंग की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि योजना की हर प्रगति को ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

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